संघर्ष ग्रुप हे महाराष्ट्र राज्यातील एसटी महामंडळातील सर्व कर्मचाऱ्यांची सोशल मिडियाद्वारे निर्माण झालेली चळवळ आहे. संघर्ष ग्रुप हे संघटनाविरहित असून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या अन्यायाला वाचा फोडणारी चळवळ आहे. एसटी महामंडळात एकूण २२ कामगार संघटना आहेत त्यापैकी मान्यताप्राप्त एक संघटना आहे परंतु सर्व संघटना एसटी कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यात अपयशी ठरल्या आहेत त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी संघटनावीरहीत चळवळ उभी राहिली आहे.
एसटी महामंडळ हे राज्य सरकारच्या मालकीचे असून गृह खात्यांतर्गत समाविष्ट आहे. महामंडळाचे कर्मचारी हे निमशासकीय आहेत. महामंडळात एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय वेतन व सुविधा मिळत नाही. अत्यंत कमी पगारात काम करणारे कर्मचारी यांना शासकीय वेतन व सुविधा मिळाव्यात म्हणून एसटी महामंडळ हे शासनात पूर्णतः विलीन करून निमशासकीय कर्मचारी यांना शासकीय कर्मचारी करणे आणि एसटी ची सेवा पूर्णतः शासकीय करणे यासाठी एसटीचे शासनात विलीनीकरण हे ध्येय घेऊन संघर्ष ग्रुप निर्माण झाला.
संघर्ष ग्रुप चा कोणीही नेता नाही आणि नेतृत्व नाही. सर्व जिल्ह्यातील आगारातील प्रत्येक सामान्य एसटी कर्मचारी हा संघर्ष ग्रुप चा सदस्य समजला जातो. पण त्यासाठी अट आहे कोणत्याही संघटनेचा तो पदाधिकारी नसावा. संघर्ष ग्रुप चे कार्य व्हाट्सअप्प व फेसबुक च्या ग्रुप वरून सर्व एसटी कर्मचारी एकत्र जोडून व्हाट्सअप्प ग्रुप वर खुली चर्चा करून निर्णय घेतले जातात.
आजपर्यंत संघर्ष ग्रुप ने अनेक आंदोलने, मोहीम, व एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी अनेक मंत्रीपासून ते राज्यपाल यांच्यापर्यंत आपले विचार व मागणी मांडलेली आहे. पण अजूनही शासन यावर निर्णय घेत नाही. एसटी महामंडळ शासनात विलीन झाल्यावरच हा संघर्ष ग्रुप चा लढा पूर्ण होईल.
एसटी कर्मचारी अत्यंत कमी पगारात अत्यावश्यक सेवा पुरवीत असताना शासनाचे पूर्णतः दुर्लक्ष असल्याने एसटी कामगारांमध्ये अन्यायाची जाणीव निर्माण करून त्यांना जागरूक करून सोशल मीडिया व्हाट्सप्प द्वारे सर्व कर्मचाऱ्यांना एकत्र करून त्यांचा विकास साधने व परिस्थिती बदलणे यासाठी संघटनावीरहीत चळवळ सुरू झाली पुढे कालांतराने यालाच संघर्ष ग्रुप असे नाव पडले.
सन 2005 पासून ही चळवळ सुरू झाली व एकच ध्येय "एसटीचे शासनात विलीनीकरण" हे घेऊन कामगार जागृती व्हाट्सअप्प ग्रुप द्वारे सर्व महाराष्ट्र भर सुरू झाली. एसटी महामंडळ हे शासनाच्या मालकीचे असून एसटी कर्मचारी निमशासकीय असल्याने त्यांचे वेतन करार पद्धतीने अदा केले जाते, परंतु mrtu व pulp ऍक्ट 1971 नुसार एकाच कामगार युनियन ला मान्यता असल्याने मान्यताप्राप्त संघटना व प्रशासन यांच्यात वेतन करार पध्दतीने एसटी कर्मचाऱ्यांचे दर 4 वर्षांनी वेतनवाढ दिली जाते.
सन 2000 पासून एसटी महामंडळात कनिष्ठ वेतनश्रेणी कार्यकाळ 5 वर्षे व नंतर 3 वर्षे लागू करण्यात आला व एसटी तोट्यात असल्याने मागील करारात अत्यल्प कमी वाढ झाल्याने आज सर्वात कमी पगार एसटी कर्मचाऱ्यांचे आहेत. एसटी ही सेवा आहे व "बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय" या ब्रीद वाक्याची पूर्तता करण्यासाठी "ना नफा, ना तोटा" या तत्वावर राज्यातील जनतेला सार्वजनिक वाहतूक सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी एसटी महामंडळ स्थापन झाले आहे असले तरी कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ देताना तोट्याचे कारण पुढे केले जाते.
म्हणून एसटी महामंडळ हे शासनाने जनतेच्या सेवेसाठी व शासनाला महसूल मिळवण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांना शासकीय वेतन व सुविधा देण्यासाठी एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण करावे हे ध्येय घेऊन हे कार्य पूर्ण करण्यासाठी संघर्ष ग्रुप ची चळवळ अस्तित्वात आली आहे.
संघर्ष ग्रुप चे संघटना रजिस्ट्रेशन नसून कोणीही मुख्य नेतृत्व नाही. संघर्ष ग्रुप चे कार्य प्रत्येक विभागातील एक विशिष्ट संघटनावीरहीत कर्मचाऱ्यांच्या व्यवस्थेवर व सर्व कर्मचाऱ्यांच्या समक्ष त्यांच्यासोबत पूर्ण केले जाते.
